mp land record तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेबाबतच्या विधेयकाला विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप आलं आहे. त्यामुळे आता तुकड्यांमध्ये झालेले जमिनीचे व्यवहार नियमित होणार आहेत.
या बातमीत आपण तुकडेबंदी कायद्यात कोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, तुकड्यातील कोणते व्यवहार नियमित होणार आहेत, याचीच माहिती पाहणार आहोत.
फक्त याच लोकांना करता येणार गुंठ्यांमध्ये व्यवहार
येथे पहा
तुकड्यातील कोणते व्यवहार नियमित होणार?
15 ऑक्टोबर 2024 रोजी याबाबत महाराष्ट्र शासनानं एक अध्यादेश जारी केला आहे.
त्यानुसार, 1965 पासून निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्य क्षेत्रामधील जमिनीच्या तुकड्यांचे जे व्यवहार झाले, ते जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या म्हणजे रेडीरेकनर दराच्या केवळ 5 % रक्कम भरुन नियमित करता येणार आहे.
याआधी, जमिनीच्या बाजारभावाच्या 25% एवढी रक्कम भरावी लागावी होती. पण ती रक्कम मोठी येत असल्यामुळे लोकांचा त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत होता.
फक्त याच लोकांना करता येणार गुंठ्यांमध्ये व्यवहार
येथे पहा
त्यामुळे 5 % रक्कम शुल्काचा निर्णय घेण्यात आला होता. आणि याबाबतच्याच अध्यादेशाला विधिमंडळानं मंजुरी दिली असल्यामुळं या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे आणि तो लागू होणार आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार सतेज पाटील यांनी या कायद्याच्या कालावधीबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
सतेज पाटील म्हणाले, “पूर्वी 1965 पासून 2017 पर्यंतचे तुकडे नियमित करण्याचं सरकारनं ठरवलं होतं. आता 5 % शुल्क भरुन नियमित करण्याचा कालावधी कसा असणार आहे?”
या प्रश्नावर तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर देताना म्हटलं, “सरकारनं आता 1965 पासून 2024 पर्यंत सगळ्या प्लॉट धारकांना 5 टक्क्यांची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
फक्त याच लोकांना करता येणार गुंठ्यांमध्ये व्यवहार
येथे पहा
महसुली कायद्यांत बदल होणार?
महसुलाशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार महसूल कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचवण्याकरता राज्य सरकारनं निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
यामध्ये, तुकडेबंदी, महाराष्ट्र जमीन धारणेची कमाल मर्यादा (सिलिंग कायदा), महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 या कायद्यांचा समावेश आहे.
“दांगट समिती जुन्या कायद्यांचं पुनर्लोकन करत आहे,” असं राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटलंय.
त्यामुळे आता दांगट समिती इतर कायद्यांमध्ये काय सुधारणा सुचवते आणि सरकार त्यावर काय कार्यवाही करतं, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
